दि. २३ नोव्हेंबर नांदेड़ (संपादक माधव वाघमारे) ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी जीवनदायी ठरलेली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) केंद्रस्थानी ठेवून मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस आला असून, पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच स्वस्त धान्य दुकानदाराला लाच मागितल्याचे धक्कादायक वास्तव ACBच्या कारवाईत समोर आले आहे. या घटनेने प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
कोणावर कारवाई
ACB नांदेडने हदगाव पुरवठा विभागाचे नायब तहसीलदार तथा निरीक्षण अधिकारी सुमन संभाजी कऱ्हाळे
आणि
कंत्राटी संगणक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर गोविंद आप्पाराव जाधव
यांना लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले.
प्रकरण काय चार महिन्यांचे कमिशन, धान्य अपलोड नोंदी अडकल्या
आणि सुरू झाला लाच मागण्याचा खेळ**
हदगावमधील एका स्वस्त धान्य दुकानदाराला चार महिन्यांसाठी सरकारकडून ₹५७,००० कमिशन मिळाले होते.
तसेच नोव्हेंबर २०२३ चे धान्यही मिळाले होते, परंतु…
➡️ ते मशीनवर अपलोड झाले नव्हते.
➡️ त्यामुळे नवीन २७ लाभार्थ्यांची नोंदणीही थांबली.
➡️ पुढचे धान्य वितरणही अडकले.
ही समस्या सोडवण्यासाठी दुकानदाराने १८ नोव्हेंबर रोजी नायब तहसीलदार कऱ्हाळे यांची भेट घेतली.
त्यावेळी कऱ्हाळे यांनी संगणक ऑपरेटर जाधव यांच्या मार्फत तीन गोष्टींसाठी लाच मागितली
- नोव्हेंबरचे धान्य अपलोड करणे
- नवीन लाभार्थ्यांची नोंदणी
- कमिशनच्या रकमेतून २०% हिस्सा (₹११,४००)
नंतर ही रक्कम ₹५,७०० वर ठरली.
ACB ची धडक सापळा कारवाई
लाच मागण्याने त्रस्त झालेल्या दुकानदाराने ACBकडे तक्रार केली.
२२ नोव्हेंबर रोजी सापळा रचला गेला.
➡️ नायब तहसीलदार कऱ्हाळे यांनी लाच घेण्यास सहमती दर्शवली
➡️ जाधव यांना पैसे घेण्यास सांगितले
➡️ जाधव यांनी स्वतःसाठी आणि कऱ्हाळेंकरिता पैसे स्वीकारले
आणि याच क्षणी ACB पथकाने दोघांना पकडले.
गुन्हा दाखल
दोघांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ च्या कलम ७, ७(अ) आणि १३ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
मोबाईल, ओळखपत्रे जप्त
घरांची झडती सुरू
या कारवाईत
- उपअधीक्षक प्रशांत पवार,
- पोलीस निरीक्षक प्रीती जाधव,
यांनी नेतृत्व केले.
तपास PI अर्चना करपुडे यांच्याकडे सोपवला आहे.
🔍 या घटनेने उभे केलेले प्रश्न
1️⃣ गोरगरिबांच्या योजनांमध्येच भ्रष्टाचार का?
PDS ही गरीब घरांच्या अन्न सुरक्षिततेची कणा आहे.
इथेच अधिकारी लाच मागतात, म्हणजे गरिबांच्या हक्काच्या धान्यावर हस्तक्षेप.
2️⃣ प्रशासकीय नैतिकतेचे अध:पतन?
जी मंडळी गरिबांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहेत, तीच लाच घेण्याच्या मार्गावर अत्यंत चिंताजनक.
3️⃣ प्रामाणिक नागरिकाचा छळ का?
न्यायासाठी लढणाऱ्यालाच अडचणींचा सामना करावा लागतो.
लाच न देण्याचा निर्णय दुकानदारावर मोठा दबाव टाकणारा ठरला.
🛑 निष्कर्ष ही फक्त एक घटना नाही, संपूर्ण प्रणालीचा इशारा
ही कारवाई दाखवते की भ्रष्टाचार केवळ उच्चपदस्थ स्तरावर नाही तर
ग्रामीण प्रशासनाच्या मुळापर्यंत पोहोचला आहे.
यावर केवळ सापळे पुरेसे नाहीत
👉 अधिक कडक देखरेख
👉 पारदर्शक डिजिटल प्रणाली
👉 कडक जबाबदारीची अंमलबजावणी
ही वेळेची गरज आहे.
