शिक्षण हा मानवी जीवनाचा पाया आहे. ते व्यक्तीला केवळ साक्षर करत नाही, तर विचारशक्ती वाढवून स्वावलंबी व आत्मविश्वासू बनवते. शिक्षणामुळे माणसाच्या ज्ञानात भर पडते, दृष्टिकोन व्यापक होतो आणि तो देशाच्या प्रगतीत मोलाचे योगदान देऊ शकतो. समाजात शिस्त, समानता आणि सामाजिक ऐक्य निर्माण करण्यासाठी शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आर्थिक विकासाची मुख्य गुरुकिल्ली शिक्षणच आहे; कारण शिक्षणामुळेच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात, जीवनमान उंचावते आणि राष्ट्रनिर्मितीला गती मिळते. त्यामुळेच प्रत्येक घटकापर्यंत दर्जेदार शिक्षण पोहोचवणे ही काळाची गरज आहे.
शिक्षण व्यवस्था ही कोणत्याही राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासाचा भक्कम पाया असते. सुशिक्षित नागरिक हे देशाचे खरे शिल्पकार असतात. विज्ञान, तंत्रज्ञान, उद्योग, शेती, आरोग्य आणि प्रशासन अशा सर्वच क्षेत्रांत प्रगती साधण्यासाठी शिक्षित व प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. अज्ञान, गरिबी, बेरोजगारी आणि अंधश्रद्धा यांसारख्या समस्यांवर मात करण्याचे शिक्षण हेच सर्वात प्रभावी साधन आहे.

भारतीय शिक्षण व्यवस्था: स्वरूप आणि वास्तव

भारतीय शिक्षण व्यवस्था ही जगातील सर्वात मोठ्या शिक्षण व्यवस्थांपैकी एक आहे. प्राचीन काळात आश्रम किंवा गुरुकुल परंपरेतून मौखिक ज्ञान, जीवनकौशल्ये, नीतिमत्ता आणि संस्कार दिले जात असत. आजच्या आधुनिक काळात शाळा-महाविद्यालयांच्या माध्यमातून पुस्तकी व परीक्षाभिमुख शिक्षण दिले जात आहे. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक असे शिक्षणाचे प्रमुख टप्पे असून, वंचित व महिलांसाठी मुक्त व दूरस्थ (Distance) शिक्षण प्रणालीही उपलब्ध झाली आहे.
शासनाच्या शैक्षणिक धोरणांचा मुख्य उद्देश शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे आणि सर्वसमावेशकता आणणे हाच असतो. आजची शिक्षण प्रणाली डिजिटल क्लासरूम, ऑनलाइन शिक्षण आणि कौशल्याधारित शिक्षणावर भर देत असली, तरीही या व्यवस्थेत अनेक गंभीर त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत.

1. गुणांची शर्यत आणि सर्जनशीलतेचा बळी: आज शिक्षण केवळ परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापुरते मर्यादित राहिले आहे. पाठांतराला प्राधान्य दिल्याने विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता आणि स्वतंत्र विचारशक्ती खंटित होत आहे.
2. अभ्यासक्रम आणि रोजगारातील तफावत: शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरही अनेक तरुणांना रोजगारासाठी भटकावे लागते; कारण प्रत्यक्ष बाजारातील गरजा आणि शिक्षणक्रमातील ज्ञान यात मोठी तफावत आहे.
3. शिक्षणाचे खाजगीकरण: खाजगीकरणामुळे शिक्षण ही ‘सेवा’ न राहता एक ‘व्यवसाय’ बनली आहे. अवाजवी शुल्कामुळे गरिबांसाठी शिक्षण महाग झाले आहे, तर ग्रामीण भागात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि आधुनिक सुविधांचा मोठा अभाव दिसून येतो.

विद्यार्थ्यांचा रोष आणि विद्रोहाची ठिणगी

वाढती फी, शिष्यवृत्तीतील अडथळे, प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव, वसतिगृहांची दुरवस्था आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहार यांमुळे आजचा विद्यार्थी रस्त्यावर उतरला आहे. शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात झालेल्या परीक्षांच्या पेपरफुटी प्रकरणांमुळे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे. ‘नीट’ (NEET UG) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांमधील घोटाळ्यांमुळे विद्यार्थ्यांचा या व्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे. प्रचंड मेहनत करूनही पदरी निराशा पडल्याने अनेक गुणवंत विद्यार्थ्यांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
अशा नाजूक परिस्थितीत जबाबदार घटनात्मक पदांवरून तरुणांच्या हताशतेची चेष्टा करणारी विधाने आल्यावर विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा उद्रेक होणे स्वाभाविक होते. याच अन्यायाविरुद्ध आज देशातील तरुण आणि विद्यार्थी वर्ग संघटित होऊन स्वतःच्या हक्कांची मागणी करत आहे. पेपरफुटी, मूल्यांकनातील त्रुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील ढिसाळपणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी आज देशभर आंदोलनाची ज्वाला भडकली आहे.
याच लढ्याला बळ देण्यासाठी प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ आणि समाजसेवक सोनम वांगचुक यांनी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले. परंतु, लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गाने चाललेला हा शांततापूर्ण आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. उपोषणाच्या २० व्या दिवशी त्यांना असंवैधानिकरीत्या ताब्यात घेतले गेले, ज्यामुळे संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. पोलिसांचा बडगा, लाठीचार्ज आणि अश्रूधुराचा वापर करून विद्यार्थ्यांचे हे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

हा विद्रोह परिवर्तनासाठी!

आज संसदेच्या दाराशी उभा असलेला देश घडवणारा तरुण एकच प्रश्न विचारत आहे— “आम्ही खरंच स्वतंत्र देशात राहत आहोत का? लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य जिवंत आहे का?”
विद्यार्थ्यांनी पुकारलेला हा ‘विद्रोह’ केवळ एका व्यवस्थेला किंवा धोरणाला विरोध करण्यासाठी नाही, तर तो शिक्षणातील अन्याय, असमानता आणि भ्रष्टाचार दूर करून सकारात्मक बदल घडवून आणण्यासाठीची एक जनचळवळ आहे. हा विद्रोह म्हणजे परीक्षा प्रणाली अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची एक आर्त हाक आहे.
शासनाने आणि समाजाने या विद्रोहाकडे नकारात्मक दृष्टीने न पाहता, लोकशाही प्रक्रियेतील बदलाचे एक विधायक पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. कारण, अशाच विधायक विद्रोहातून एका न्यायी, समतोल आणि प्रगत राष्ट्राची निर्मिती होत असते!
लेखक सौ. सुचिता वडजे (जोगदंड)
नांदेड