शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांपर्यंत जास्तीत जास्त योजना पोहोचवा महापौर कविता मुळे

नांदेड, १५ मे (प्रतिनिधी, माधव वाघमारे)

“राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियानाच्या माध्यमातून शेतकरी, सामान्य नागरिक तसेच विविध घटकांपर्यंत शासनाच्या योजना प्रभावीपणे पोहोचविण्याचे काम सुरू आहे. या अभियानामुळे नागरिकांना एकाच ठिकाणी विविध योजनांचा लाभ मिळत असून शासन आणि जनतेतील दुवा अधिक मजबूत होत आहे,” असे प्रतिपादन नांदेडच्या महापौर कविता मुळे यांनी केले.

नांदेड तहसील कार्यालयात आयोजित छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराच्या सांगता समारंभात त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी आमदार आनंदराव बोंढारकर, आमदार बालाजीराव कल्याणकर, उपमहापौर दीपकसिंह रावत, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, अपर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, तहसीलदार संजय वारकड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

छत्रपती शिवरायांच्या विचारांतून जनकल्याण: महापौर

महापौर कविता मुळे म्हणाल्या की, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जनकल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले होते. त्याच प्रेरणेने महसूल विभाग आणि इतर शासकीय यंत्रणा नागरिकांची कामे जलदगतीने मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत योजनांची माहिती आणि प्रत्यक्ष लाभ पोहोचविण्याचे काम या अभियानातून प्रभावीपणे होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपमहापौर दीपकसिंह रावत यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत महसूल विभागाने अशी शिबिरे सातत्याने आयोजित करावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमामुळे प्रशासनावरील विश्वास दृढ: आमदार बोंढारकर

आमदार आनंदराव बोंढारकर यांनी “शासन आपल्या दारी” या संकल्पनेचा उल्लेख करत सांगितले की, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली लोकाभिमुख निर्णय घेतले जात असून या शिबिरांमुळे नागरिकांचे प्रश्न जागेवर सोडवले जात आहेत. लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ तत्काळ देण्यात येत असल्याने प्रशासनाविषयीचा विश्वास अधिक दृढ होत आहे.

८ मंडळांमध्ये शिबिरे, २५ हजार नागरिकांना फायदा: आमदार कल्याणकर

आमदार बालाजी कल्याणकर यांनी माहिती दिली की, नांदेड तहसील कार्यालयाने आतापर्यंत आठ मंडळांमध्ये महाराजस्व समाधान शिबिरे आयोजित केली आहेत. अधिकारी थेट गावांमध्ये जाऊन सेवा देत असल्याने नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि कार्यालयीन त्रास वाचला आहे. आतापर्यंत सुमारे २५ हजार लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे.

मध्यस्थांच्या भूलथापांना बळी पडू नका; थेट प्रशासनाशी संपर्क साधा: जिल्हाधिकारी

जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेताना कोणत्याही मध्यस्थ किंवा एजंटांच्या भूलथापांना बळी न पडण्याचे आवाहन केले. प्रशासनाकडून थेट सेवा देण्यावर भर दिला जात असून नागरिकांनी अधिकृत माध्यमातूनच अर्ज करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

• ५०० सेवा ग्रामपंचायत स्तरावर: जिल्ह्यात “आपले सरकार सेवा केंद्र” अधिक सक्षम करण्यात येत असून ग्रामपंचायत स्तरावर सुमारे ५०० सेवा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना तालुका किंवा जिल्हा स्तरावर फेऱ्या मारण्याची गरज भासणार नाही.
• शेतकऱ्यांना आवाहन: शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या ट्रॅक्टरसोबत श्रेडर मशीनचा वापर केल्यास शेतीत अधिक फायदा होईल. तसेच रासायनिक खतांचा अतिरेक टाळून शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय शेतीकडे वळावे.

नांदेड तहसील कार्यालय पूर्णपणे ‘डिजिटल’; ९ शिबिरांचा टप्पा पूर्ण

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना तहसीलदार संजय वारकड यांनी सांगितले की, नांदेड तालुक्यात विविध महसूल मंडळांमध्ये एकूण ९ शिबिरांचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले असून आजचे हे अंतिम शिबिर होते. नागरिकांना तहसील कार्यालयात चकरा माराव्या लागू नयेत म्हणून कार्यालय पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आले असून प्रत्येक सेवेसाठी क्यूआर (QR) कोड उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मोबाईलवरूनच नागरिक विविध सेवांची माहिती मिळवू शकतात. मागील दहा महिन्यांत सुमारे ३९ हजार नागरिकांना घरबसल्या सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते डिजिटल सातबारा उपलब्ध करून देणाऱ्या क्यूआर कोड सुविधेचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच विविध योजनांतील लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्रे, साहित्य आणि इतर लाभांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आकाशवाणी नांदेड केंद्राच्या निवेदिका राजश्री मिरजकर यांनी केले.

अभियानांतर्गत मिळालेल्या सेवा व वितरणाचा तपशील:

नांदेड तालुक्यातील तुप्पा, लिंबगाव, विष्णूपुरी, नाळेश्वर, नांदेड ग्रामीण, वाजेगाव, तरोडा बु., वसरणी, आणि नांदेड शहर या भागांत या शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यांतर्गत खालीलप्रमाणे लाभ देण्यात आले:
महसूल व इतर सेवा (एकूण २५,४८७ प्रमाणपत्रे व सेवा):

• फेरफार: ३,८०४
• डिजिटल सातबारा: ७,५५७
• आठ-अ प्रमाणपत्र: ६,४४३
• विविध प्रमाणपत्रे: ६,३८९
• सातबारा दुरुस्ती व निकाली: २४४
• इतर अर्जांवर निर्णय: ४७४
• ॲग्रीस्टॅक कार्ड: २९६
• जिवंत सातबारा मोहीम कागदपत्रे: १८२
• कृषी प्रकरणात केलेले कमी-जास्त पत्रक: ७५
• भूसंपादन कमी-जास्त प्रमाणपत्र: १९
  आरोग्य व कृषी विभागाचे लाभ:
• आरोग्य तपासणी: २,६१० नागरिक
• आयुष्यमान भारत कार्ड: १,३४९ नागरिक
• कृषी ट्रॅक्टर वाटप: ३८
• रोटाव्हेटर: ४
• कल्टीवेटर: ३