नांदेड 11 डिसेंबर (प्रतिनिधी) माधव वाघमारे वीज कंत्राटी कामगारांच्या अधिकारांसाठी लढणाऱ्या महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघटनेने (संलग्न: भारतीय मजूर संघ) नांदेड जिल्ह्यातील वीज कंपन्यांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध आमरण उपोषणाची घोषणा केली आहे. संघटनेनुसार, गेल्या काही वर्षांत कामगारांना अनेक प्रकारचे अन्याय सहन करावे लागले असून, त्यांच्या मागण्या अजूनही अनसुकार आहेत.
📌 ते काय मागतायत?
संघटनेने ही काही खास मागण्या मांडल्या आहेत:
- 2022 पासून कंत्राटी काम करत असतानाही वेतन वाढ, भत्ते, हक्क यांचा वंचितपणा.
- कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरुपी (रेगुलर) नोकरी व वयाच्या 60 वर्षांपर्यंत जॉब सिक्युरिटी देणे.
- राज्यातील रिक्त नियमित पदांवर कंत्राटी कामगारांचा प्राथमिक हक्क.
- मागील कित्येक वर्षांपासून मागण्या मान्य न केल्याने न्याय देणे, वेतनवाढ व पगाराबाबत पारदर्शकता.
संघटनेचा दावा आहे की — त्यांनी वेळोवेळी प्रशासन, ऊर्जा व कामगार विभाग यांच्याकडे मागणी ठेवली, पण ठोस कारवाई करण्यात आली नाही.
🛑 उपोषण का? मागणी ऐकली गेली नाही
कंत्राटी कामगार अनेकदा नियमित वीज कामगारांप्रमाणेच कार्यरत आहेत — तरीही त्यांना नियमित नोकरी, पगारवाढ, भत्ते किंवा सेवानिवृत्ती लाभ (पेंशन / जॉब सिक्युरिटी) मिळाल्या नाही. असा ठाम आरोप संघटनेचा आहे.
“किमान वेतन 14-15 हजार रुपये असूनही, कंत्राटी कामगारांना तेहमीपूर्ण संधी दिली जात नाही” — हे संघटनेचे मुख्य तक्रार मुद्दे आहेत.
यावरून उपोषण हा “विचारलेली मागणी ऐकली नाही” या शेवटच्या उपाय म्हणून केला जात आहे.
🔥 मांगण्या अस्वीकृत झाल्यास दबाव वाढवण्याचा इशारा
संघटनेने स्पष्ट केले आहे की — जर ह्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही तर हे उपोषण सुरु राहील. तसेच, कंत्राटी कामगारांनी एकत्र येऊन राज्यभरात आंदोलनाचे पर्यायी पाऊल उचलण्याचा इशारा दिला आहे.
⚠️ मागील आंदोलनांचा संदर्भ — वीज क्षेत्रात सध्याचा कल
- अलीकडेच, सार्वजनिक वीज कंपनी Mahavitaran (महालक्ष्मी वीज वितरण कंपनी) आणि इतर वीज कंपनी कर्मचारी संघटनांनी 9-11 ऑक्टोबर 2025 रोजी राज्यव्यापी 72 तासांचा संप केला होता. मुख्य कारण — कंपनीच्या खाजगीकरणाचं धोका, पुनर्रचनेचा विरोध व पेंशन, जॉब सिक्युरिटी या मुदयांवर असंतोष.
- त्या संपाला काही शहरांत वीज पुरवठ्यांमध्ये तात्पुरते खंड पडले होते. तरीही, दबावाखाली प्रशासनाने काही मागण्यांकडे कान दिले.
याच पार्श्वभूमीवर, कंत्राटी कामगारांचे हे आंदोलन केवळ स्थानिक नाही तर राज्यभरातील वीज कर्मचारी अन्यायाविरूद्ध एक व्यापक आंदोलनाचा भाग आहे.
🗞️ या उपोषणाचे महत्त्व — केवळ कंत्राटी कामगारांचा प्रश्न नाही, सार्वजनिक वीज सेवांचे भवितवय
- जर कंत्राटी कामगारांची हालत सुधरली नाही — तर भविष्यात वीज वितरण व देखभालीच्या सेवांवर प्रश्न उभा होऊ शकतो.
- कंत्राटी — नियमित यांचा भेद कमी करून, समान कामासाठी समान हक्क मिळणे आवश्यक आहे; अन्यथा कामगारांमध्ये असंतोष वाढेल.
- हे आंदोलन, सार्वजनिक सेवेत काम करणाऱ्या सर्व “अनंतर्गत” कामगारांसाठी प्रेरणादायक आहे — ज्यांना अनेकदा आवाज ऐकवण्याची संधीच मिळत नाही.
जर तुम्हाला हे आंदोलन — मागण्यांची यादी, कंत्राटी कामगारांची स्थिती, किंवा पुढील संभाव्य परिणाम याबाबत अधिक सविस्तर माहिती हवी असेल, तर मी तेही शोधू शकतो. पध्दतीने चर्चेला पुढे चालू ठेवूया.
