नांदेड १ ऑक्टोंबर जिल्ह्यात निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना शासकीय सेवा तत्परतेने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी दिले आहेत. पाणीटंचाई निवारणासाठी करण्यात येणारा टंचाई आराखडा हा केवळ कागदोपत्री न राहता तो पूर्णपणे प्रत्यक्ष परिस्थितीवर आधारित असावा, अशी सक्त ताकीद त्यांनी प्रशासनाला दिली आहे.
पंचायत समिती, उमरी येथे नुकतीच (२० सप्टेंबर रोजी) मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत पंचायत समितींतर्गत येणारे विविध विभाग तसेच ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
बैठकीतील प्रमुख मुद्दे व निर्देश:
- पाणीटंचाई आणि संवेदनशील नियोजन: सद्यस्थितीत निर्माण झालेली दुष्काळी परिस्थिती व संभाव्य पाणीटंचाईचा धोका लक्षात घेता सर्व विभागांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने व जबाबदारीने काम करावे. टंचाई आराखड्यात सर्वसमावेशक उपाययोजनांचा समावेश करून काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- मुख्यालयी उपस्थिती अनिवार्य: अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या निर्धारित मुख्यालयी अनिवार्यपणे उपस्थित राहावे आणि नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा तत्परतेने उपलब्ध करून द्याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
- घरकुल योजना गतीमान करणार: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) आणि इतर घरकुल योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता (RHE) तसेच ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी गावनिहाय विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे. लाभार्थ्यांच्या अडचणी शक्यतो जागेवरच मार्गी लावून घरकुलांची रखडलेली कामे गतिमान करावीत.
- अभियानांची प्रभावी अंमलबजावणी: ‘सेवा संकल्प अभियान’ अंतर्गत निर्धारित केलेले सर्व उपक्रम प्रभावीपणे राबवून यामध्ये नागरिकांचा जास्तीत जास्त सहभाग वाढवावा. तसेच ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने १०० टक्के सहभाग नोंदवून विविध उपक्रम यशस्वी करण्याचे आवाहन करण्यात आले.
- नागरिकांच्या सेवेसाठी ‘आपले सरकार’: ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्राच्या माध्यमातून गावांमध्येच नागरिकांना विविध ऑनलाइन सेवा व आवश्यक प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत. यामुळे नागरिकांना विनाकारण तालुका कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, याची दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
- पारदर्शक प्रशासन व दफ्तर दिरंगाईस मज्जाव: ग्रामपंचायतींचे प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि सक्षम करण्यासाठी सर्व अभिलेखे (दफ्तर) अद्ययावत ठेवावेत, नोंदी नियमितपणे पूर्ण कराव्यात. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीत कोणतीही दिरंगाई किंवा कसूर खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
या आढावा बैठकीस उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. बी. गिरी, गट विकास अधिकारी ए. एल. सरोदे यांच्यासह पंचायत समितीचे विविध अधिकारी, तालुकास्तरीय यंत्रणांचे प्रमुख, ग्रामपंचायत अधिकारी व संबंधित कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. बैठकीच्या उत्तरार्धात विविध कल्याणकारी योजनांच्या भौतिक व वित्तीय प्रगतीचा आढावा घेऊन अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या.
विशेष बातमी प्रतिनिधी: माधव वाघमारे
