नांदेड १२ ऑक्टोंबर (प्रतिनिधी – माधव वाघमारे)
कार्यक्षम, पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासनासाठी सर्व शासकीय सेवा शंभर टक्के ऑनलाइन कराव्यात. ऑनलाइन प्रणालीमुळे प्रशासकीय कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे सुलभ होते. नागरिकांना वेळेत व पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची सामाजिक व नैतिक जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट निर्देश छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे राज्यसेवा हक्क आयुक्त डॉ. किरण जाधव यांनी दिले.
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित सेवांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, पोलीस अधीक्षक डॉ. नीलाभ रोहन, उपजिल्हाधिकारी अजय शिंदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. बी. गिरी यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नांदेड जिल्ह्याने राज्यात प्रथम येण्यासाठी प्रयत्न करावेत
नागरिकांना शासनाच्या अधिसूचित सेवा विहित कालमर्यादेत मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. या दृष्टीने नांदेड जिल्ह्याचे काम सध्या चांगले असून, आगामी काळात नांदेड जिल्ह्याने संपूर्ण राज्यात प्रथम क्रमांक मिळविण्यासाठी अधिक गतीने प्रयत्न करावेत, असे आवाहन डॉ. जाधव यांनी केले.
तसेच, जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’, ग्रामपंचायतस्तरीय केंद्रे आणि महानगरपालिकेच्या सेवा केंद्रांना विभागीय व राज्यस्तरावर विशेष पुरस्कार देऊन गौरविण्यात येणार आहे. या पुरस्कारांसाठी सर्व संबंधित विभागांनी स्पर्धात्मक भावनेने उत्कृष्ट कामगिरी करावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रलंबित अर्जांचा नियमित आढावा व अपिलांची वेळेत विल्हेवाट
लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत नागरिकांकडून प्राप्त होणारे अर्ज कोणत्याही परिस्थितीत प्रलंबित राहता कामा नयेत. यासाठी विभागप्रमुखांनी नियमित आढावा घेऊन पाठपुरावा करावा, असे निर्देश देत डॉ. जाधव पुढे म्हणाले:
- प्रथम अपिलीय अधिकारी कार्यपद्धती: विहित वेळेत सेवा न मिळाल्यामुळे प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाखल झालेली प्रकरणे तातडीने सुनावणी घेऊन निकाली काढावीत.
- त्रुटी मार्गदर्शन: अर्जात किंवा कागदपत्रांत काही त्रुटी असल्यास अर्जदारांना त्या समजावून सांगून योग्य मार्गदर्शन करावे.
- वार्षिक आढावा: प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त पदनिर्देशित अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीचा दरवर्षी आढावा घेणे बंधनकारक आहे.
- ग्रामीण भागासाठी निश्चित कार्यपद्धती: ग्रामीण भागातील नागरिकांना जलद सेवा मिळण्यासाठी ग्रामस्तरीय अधिकाऱ्यांसाठी स्पष्ट कार्यपद्धती (SOP) तयार करावी आणि अर्जांचा तातडीने निपटारा करावा.
नांदेड जिल्हा राज्यात पहिल्या तीन क्रमांकांत आणणार – जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले
बैठकीत भूमिका मांडताना जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले की, नांदेड जिल्ह्यात अत्यंत पारदर्शक व गतिमान सेवा देऊन जिल्ह्याला राज्यात पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये स्थान मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील. तसेच प्रलंबित असलेले ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ मंजुरीचे प्रस्ताव वेळेत पूर्ण करून नवीन केंद्रांना तात्काळ ओळख क्रमांक (ID) उपलब्ध करून दिले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागांच्या प्रमुखांनी आपल्या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन सेवा आणि प्रलंबित अर्जांची सद्यस्थिती याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर केला.
