नांदेड १८ मार्च प्रतिनिधी माधव वाघमारे जिल्हा परिषदेचा २३.२६ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर; महिला सक्षमीकरण आणि आधुनिक शेतीवर भर
नांदेड: ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास, आधुनिक शेतीचा ध्यास आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य देणारा नांदेड जिल्हा परिषदेचा २३ कोटी २६ लक्ष रुपयांचा सन २०२६-२७ चा मूळ अर्थसंकल्प आज मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेघना कावली यांनी या अर्थसंकल्पास मान्यता दिली.
यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या या विशेष बैठकीत २०२५-२६ चा सुधारित आणि २०२६-२७ चा मूळ अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले यांच्यासह सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
शिक्षण आणि आरोग्यासाठी विशेष तरतूद
शिक्षण विभागासाठी १ कोटी १६ लक्ष रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये खेळाची मैदाने विकसित करणे आणि क्रीडा साहित्यासाठी २५ लाख रुपये खर्च केले जातील. विशेष म्हणजे, अकरावी-बारावीतील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांसाठी ‘प्रज्ञा प्रकल्प’ राबवण्यात येणार असून, त्यासाठी ३२ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आरोग्य क्षेत्रात, ग्रामीण भागातील सर्पदंश आणि श्वानदंशावर तातडीने उपचार मिळण्यासाठी २० लाख रुपयांच्या इंजेक्शनची उपलब्धता केली जाईल. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आधुनिक प्रसूती कक्ष आणि ‘आरोग्य दूत’ सारख्या योजनांसाठी ४५ लाख रुपये खर्च केले जातील.
शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिरकाव
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदेने आधुनिक पावले उचलली आहेत.
- ड्रोन खरेदी: शेतीसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी १२ लक्ष रुपये.
- प्रिसीजन फार्मिंग: अचूक शेती तंत्रज्ञानासाठी ११ लक्ष रुपये.
- मदत: आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना १८ लक्ष रुपयांचे अर्थसहाय्य.
- पशुधन: पशुसंवर्धनासाठी ९० लक्ष रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय आणि महिला बालविकास
अनुसूचित जाती-जमाती आणि दुर्बल घटकांसाठी १ कोटी ५६ लक्ष रुपये प्रस्तावित आहेत. यामध्ये व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि चारचाकी वाहन खरेदीसाठी अनुदानाचा समावेश आहे. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी १ कोटी १६ लक्ष रुपयांचा स्वतंत्र निधी राखीव आहे.
महिला व बालविकास विभागांतर्गत ७८ लाख रुपयांतून अंगणवाडी विद्यार्थ्यांना गणवेश, ड्युअल डेस्क आणि विधवा-परित्यक्ता महिलांच्या पाल्यांना मदत दिली जाणार आहे.
पाणीपुरवठा आणि पायाभूत सुविधा
या अर्थसंकल्पात सर्वाधिक ४ कोटी ६५ लक्ष रुपयांचा निधी पाणीपुरवठा विभागासाठी देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील सांडपाणी व्यवस्थापन आणि प्लास्टिक प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी ५७ लाख रुपयांची तरतूद करून स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यात आले आहे.
“हा अर्थसंकल्प ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवणारा आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि आधुनिक शेती या त्रिसूत्रीवर आम्ही भर दिला असून, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
— मेघना कावली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक, जि.प. नांदेडअर्थसंकल्पाची ‘हायलाईट्स’ (चौकट)विभागतरतूद (रुपयांत)एकूण अर्थसंकल्प२३ कोटी २६ लक्षपाणीपुरवठा विभाग४ कोटी ६५ लक्षसामाजिक न्याय व दिव्यांग कल्याण२ कोटी ७२ लक्षशिक्षण विभाग१ कोटी १६ लक्षपशुधन विभाग९० लक्षमहिला व बालविकास७८ लक्षमहत्वाच्या योजना:
- प्रज्ञा प्रकल्प: विद्यार्थ्यांच्या करिअरला दिशा देण्यासाठी.
- आरोग्य दूत: गावागावात सक्षम आरोग्य सेवा पोहोचवण्यासाठी.
