नांदेड | १ एप्रिल प्रतिनिधी: माधव वाघमारे
दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मध्ये तिकीट तपासणी मोहिमेत आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी नोंदवत एक नवा इतिहास रचला आहे. विभागाने या वर्षात एकूण ₹१४.९५ कोटी महसूल वसूल केला असून, रेल्वे प्रशासनाने दिलेले वार्षिक उद्दिष्ट वेळेपूर्वीच पूर्ण केले आहे.
उद्दिष्टापेक्षा अधिक कमाई
रेल्वे मुख्यालयाने नांदेड विभागाला आर्थिक वर्ष २०२५–२६ साठी ₹१४.८० कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविलेल्या मोहिमांमुळे विभागाने हे उद्दिष्ट आर्थिक वर्ष संपण्याच्या तीन दिवस आधीच, म्हणजेच २८ मार्च २०२६ रोजी पार केले. ही कामगिरी विभागातील तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांची तत्परता आणि कर्तव्याप्रती असलेले समर्पण अधोरेखित करते.
गतवर्षीचा विक्रम मोडला
यापूर्वी आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मध्ये ₹१२.५९ कोटींचा महसूल जमा झाला होता, जो विभागाचा आतापर्यंतचा उच्चांक होता. मात्र, यंदाच्या कामगिरीने हा जुना विक्रम मोडीत काढला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत महसुलात झालेली ही वाढ रेल्वेच्या कार्यक्षमतेवर शिक्कामोर्तब करणारी आहे.
या वर्षातील प्रमुख विक्रम
नांदेड विभागाने केवळ वार्षिक महसूलच नाही, तर इतरही काही महत्त्वाचे टप्पे गाठले आहेत:
- एका दिवसातील सर्वाधिक कमाई: १७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी विभागाने एकाच दिवसात ₹१०.९० लाख दंड वसूल केला.
- महिन्यातील सर्वोत्तम कामगिरी: ऑक्टोबर २०२५ हा महिना विभागासाठी सर्वाधिक फायद्याचा ठरला, ज्यामध्ये ₹१.५५ कोटी महसूल प्राप्त झाला.
विनातिकीट प्रवाशांवर जरब
रेल्वे गाड्या आणि स्थानकांवर राबविण्यात आलेल्या विशेष तपासणी मोहिमांमुळे विनातिकीट प्रवास (TWT) आणि अनियमित प्रवासावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आले आहे. सुसूत्र नियोजन आणि सातत्यपूर्ण देखरेख यामुळेच रेल्वे महसुलाचे संरक्षण करणे शक्य झाले असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
“वाणिज्य विभाग आणि तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांच्या सांघिक प्रयत्नांमुळेच हे यश मिळाले आहे. प्रामाणिक प्रवासाची संस्कृती रुजवण्यासाठी आणि रेल्वेचा महसूल वाढवण्यासाठी आमचा विभाग सदैव कटिबद्ध राहील.” > — श्री प्रदीप कामले, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक (DRM), नांदेड.
प्रदीप कामले यांनी या यशाबद्दल संपूर्ण वाणिज्य विभागाचे आणि कर्मचाऱ्यांचे विशेष कौतुक करून त्यांचे अभिनंदन केले आहे. आगामी काळातही प्रवाशांमध्ये शिस्त निर्माण करण्यासाठी अशा मोहिमा अधिक तीव्रतेने राबवल्या जाणार असल्याचे संकेत विभागाने दिले आहेत.
