नांदेड १६ जून ( प्रतिनिधी, माधव वाघमारे)
नांदेड जिल्ह्यातील नागरीकरण, औद्योगिक विकास आणि अकृषिक (NA) भूखंडांच्या वाढत्या व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हावासीयांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत भूमी अभिलेख विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी मंजूर केलेल्या ‘सुधारित आकृतीबंधा’ची अंमलबजावणी आता जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. या अंतर्गत १५ जून २०२६ पासून नांदेड जिल्ह्यात तीन नवीन कार्यालये प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाली असून, यामुळे जमिनीची मोजणी, बिनशेती (अकृषिक) कामांचे लेआउट आणि इतर तांत्रिक प्रशासकीय कामांना मोठी गती मिळणार आहे.
प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाचा मोठा निर्णय
शासनाने ११ मार्च २०२६ रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार, भूमी अभिलेख विभागातील मंजूर पदांचा सर्वकष आढावा घेऊन एकूण पदांची संख्या ९ हजार ६८९ वरून १० हजार ६८३ पर्यंत वाढवली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे अकृषिक जमिनींचे वाद, भूखंडांची मोजणी आणि अर्धन्यायिक प्रकरणांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली होती. सामान्य नागरिकांना आणि बांधकाम व्यावसायिकांना (डेव्हलपर्स) या तांत्रिक कामांसाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी वारंवार मारावे लागणारे फेरे आता थांबणार आहेत.
नांदेड जिल्ह्यात सुरू झालेली तीन नवीन कार्यालये:
१. उपसंचालक भूमी अभिलेख कार्यालय (नांदेड प्रदेश, नांदेड)
२. जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय क्र. २ (मुख्यालय: भोकर)
३. नगर भूमापन अधिकारी कार्यालय (नांदेड) – विशेषतः नागरी व अकृषिक क्षेत्रातील कामांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे.
थेट जनतेच्या दारात सेवा; ‘एनए’ धारकांना मोठा फायदा
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका क्षेत्र आणि भोकर परिसराचा विस्तार वेगाने होत आहे. नवीन लेआउट्स, अकृषिक (NA) जमिनींचे पोटहिस्से आणि गुंठेवारी संदर्भातील मोजणीच्या कामांचा ताण जुन्या कार्यालयांवर येत होता. आता नवीन कार्यालयांमुळे कामांचे विभाजन होऊन फाईल्सचा निपटारा जलद गतीने होईल.
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांच्या आदेशानुसार, उपसंचालक भूमी अभिलेख (छत्रपती संभाजीनगर प्रदेश) किशोर जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली नांदेडच्या जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख श्रीमती सीमा देशमुख यांनी ही कार्यालये प्रत्यक्ष सेवेत आणली आहेत. १५ जून रोजी सकाळपासूनच या कार्यालयांमध्ये अधिकृत कामकाजाला सुरुवात झाली आहे.
नागरिकांना आवाहन:
“या कार्यालयांच्या निर्मितीमुळे महसूल प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण झाले असून कामकाजात पारदर्शकता आणि वेग येईल. शेतकरी, प्लॉटधारक आणि नागरिकांनी आता जमिनीच्या मोजणी व इतर तांत्रिक कामांसाठी आपल्या जवळच्या संबंधित नवनिर्मित कार्यालयाशी संपर्क साधावा.”
— स्थानिक भूमी अभिलेख प्रशासन, नांदेड.नवीन कार्यालयांच्या सुरुवातीमुळे नांदेडमधील रिअल इस्टेट क्षेत्रासह सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, प्रलंबित मोजणी प्रकरणे मार्गी लागतील अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
वृत्त संकलन: प्रतिनिधी माधव वाघमारे, नांदेड.












