नांदेड २३ जुलै (प्रतिनिधी माधव वाघमारे)
माळेगावची प्रसिद्ध यात्रा पार पडल्यानंतर आणि प्रत्यक्ष खर्च झालेला असतानाही, केवळ मूळ संचिका (फाईल) गहाळ झाल्याचे कारण पुढे करत जिल्हा परिषद प्रशासनाने संबंधित कर्मचाऱ्यावर तब्बल ३९ लाख रुपयांचा बेकायदेशीर बोजा चढवल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या अत्यंत अन्यायकारक आणि महसुली वसुली (RRC) कारवाईविरोधात संबंधित कर्मचाऱ्याने २१ तारखेपासून जिल्हा परिषद कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर ‘खडा (Standing) सत्याग्रह’ व धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
माळेगाव यात्रेसाठी तत्कालीन उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सुमारे २० लाख रुपयांचे अग्रिम (ॲडव्हान्स) घेतले होते. यात्रा पार पडली, खर्च झाला आणि खर्चाचा सर्व तपशील व बिलांच्या छायांकित प्रती सादर करण्यात आल्या. मात्र, जिल्हा परिषदेतील संबंधित कर्मचाऱ्याकडून या खर्चाची मूळ संचिका गहाळ झाली. या निष्काळजीपणाबद्दल संबंधित कर्मचाऱ्यावर वेतनवाढ रोखण्याची दंडात्मक कारवाईदेखील करण्यात आली.
असे असतानाही, सादर केलेल्या खुलाशांचा व कागदपत्रांचा विचार न करता, जिल्हा परिषद प्रशासनाने थेट महसूल विभागामार्फत आरआरसी (RRC) द्वारे वसुलीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला. त्यानुसार तहसीलदार नांदेड यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या खाजगी मालमत्तेवर थेट ३९ लाख रुपयांचा बोजा चढवला आहे.
अन्यायकारक कारवाई आणि नियमांची पायमल्ली
अंदोलक कर्मचाऱ्याच्या माहितीनुसार:
- शासकीय व PRS निर्देश दुर्लक्षित: पंचायत राज समिती (PRS) अध्यक्षांनी स्वतः तसेच ग्रामविकास विभागाने या प्रकरणाची सखोल शहानिशा करून वस्तुस्थितीनुसार समायोजनाची (Adjustment) कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, प्रशासनाने या सूचनांचे अनुपालन केले नाही.
- बेकायदेशीर वसुली व रोखलेला फरक: एकीकडे मूळ रक्कमेपेक्षा दुप्पट म्हणजेच ३९ लाखांचा बोजा मालमत्तेवर चढवण्यात आला आहे, तर दुसरीकडे सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची हक्काची रक्कमही बेकायदेशीरपणे रोखून धरण्यात आली आहे.
प्रशासकीय स्तरावर हे दोनच मार्ग शक्य:
जिल्हा परिषद अकाउंट कोड (Zilla Parishad Account Code) आणि उपलब्ध नियमांनुसार या समस्येवर जिल्हा परिषद स्तरावरच तोडगा निघू शकतो:
- कॅफो (CAFO) अभिप्राय: मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांनी या संचिकेवर “यात्रा पार पडली आहे, खर्च झालेला आहे व संचिका गहाळ आहे” ही वस्तुस्थिती नोंदवून जिल्हा परिषद अकाउंट कोडनुसार कायदेशीर मार्ग काढण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांकडे (CAFO) संचिका वर्ग करावी.
- पंचायत विभागाचे प्रमाणीकरण: उपलब्ध कागदपत्रे, बिलांच्या प्रती आणि वस्तुस्थितीच्या आधारे पंचायत विभागाने हे बिल यात्रेच्या खर्चाशीच संबंधित असल्याचे प्रमाणीकरण करून समायोजनाची संचिका कॅफोमार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवावी.
“हा खर्च जिल्हा परिषदेच्या स्व-उत्पन्नातून (सेस फंड) झालेला असल्याने शासनाकडे बोट दाखवण्याऐवजी जिल्हा परिषद स्तरावरच याचा निर्णय होणे कायदेशीर आहे.”
मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन तीव्र राहणार
आरआरसीद्वारे सुरू केलेली बेकायदेशीर वसुलीची कारवाई त्वरित रद्द करण्यात यावी आणि सातव्या वेतन आयोगाची रोखलेली रक्कम तात्काळ अदा करण्यात यावी, या मुख्य मागण्यांसाठी हे धरणे आंदोलन सुरू आहे. मागण्या पूर्ण होईपर्यंत रोज जिल्हा परिषदेच्या गेटसमोर ‘खडा सत्याग्रह’ सुरूच राहील, असा ठाम इशारा आंदोलकाने दिला आहे.
आता या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), कॅफो (CAFO) आणि जिल्हा परिषद प्रशासन काय सकारात्मक मार्ग काढते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
