विशेष लेख :
महाराष्ट्र कल्याणकारी राज्य म्हणून ओळखले जाते. महिला सक्षमीकरण, सबलीकरणात आपले राज्य देशात अव्वल आहे. महिलांना शैक्षणिक, सामाजिक, औद्योगिक, आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्रात शासनाने नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. विकासाच्या मुख्य प्रवाहात महिला नेतृत्वक्षम व्हाव्यात यासाठी देखील विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहे. या योजनांच्या माध्यमातून आपल्या राज्यातील महिलांचे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावण्यास मदत होत आहे. महिला सक्षमीकरणाचा समृद्ध वारसा आपल्या राज्याला आहे. हा वारसा राज्य शासन पुढे नेत असून महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून विविध योजना राबवित आहे, त्यापैकी एक म्हणजे ‘शक्ती सदन योजना’ आहे. या योजनेमुळे निराधार महिलांना राज्यशासनाने ‘शक्ती सदन’चा आधार दिला असल्याची भावना महिलांमध्ये आहे. या योजनेमुळे निराधार महिलांचे जीवन सुसह्य होण्यास मदत होत असून शासनाची ही योजना निराधारांचे जीवनमान उंचावत आहे.
शक्ती सदन योजना
राज्यातील निराधार, निराश्रित, नैसर्गिक आपत्तीत, कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये बेघर झालेल्या महिला व त्यांच्या बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा व वैद्यकीय मदत, कायदेविषयक समुपदेशन हेल्पलाईनद्वारे मार्गदर्शन, समुपदेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘शक्ती सदन योजना’ राबविण्यात येते. २८ जिल्ह्यातील ४३ संस्थामध्ये ६३०० महिलांची काळजी व संरक्षण शक्ती सदन मार्फत करण्यात येत आहे. तसेच लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या, अनैतिक व्यापारात अडकलेल्या महिला व मुलींचे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून संगोपन, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण देऊन पुनर्वसन महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यात केंद्र पुरस्कृत शक्ती सदन या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येते. शिवणकाम, ड्रेस डिझायनींग, टायपींग,एम एच सीआयटी कोर्स, नर्सींग असे विविध व्यावसायिक शिक्षण दिले जाते तसेच उच्च शिक्षणासाठी मार्गदर्शन व मदत केली जाते. शक्ती सदनची मदत घेण्यासाठी वैयक्तिक महिला अथवा सामाजिक संस्थांना जिल्ह्यातील महिला व बालविकास विभागात मार्गदर्शन करण्यात येते.
महिलांची सुरक्षितता व सक्षमीकरणासाठी केंद्र शासनाकडून मिशन शक्ती हा एकात्मिक महिला सबलीकरण कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत संबल व सामर्थ्य या दोन उप योजना राबविण्यात येतात. यापैकी सामर्थ्य उपयोजनेंतर्गत महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर देण्यात येत असून या योजनेकरिता केंद्र व राज्य शासनाकडून ६०:४० प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो.
विधवा महिला, कुटुंबाने दुर्लक्षित केलेल्या सामाजिक व आर्थिक पाठबळाशिवाय राहणाऱ्या महिला, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बेघर झालेल्या महिला, कुटुंबाने आधार काढून घेतलेल्या निराधार, कौटुंबिक हिंसाचारात बळी पडलेल्या, अनैतिक व्यापारातून सुटका केलेल्या महिला व मुली, लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या महिला व मुली, तसेच १२ वर्षापर्यंतच्या मुलींना ‘शक्ती सदन’ येथे राहण्याची जास्तीत जास्त तीन वर्षासाठी राहण्याची परवानगी असते. त्यापुढे त्यांच्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येतो. ५५ वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या महिलांना पाच वर्षापर्यंत राहण्याची सोय असते त्यानंतर त्यांना वृद्धाश्रमात स्थलांतरीत केले जाते. स्वयंसेवी संस्थांच्या सहाय्याने महिलांचे सहाय्य व पुनर्वसन शक्ती सदनच्या माध्यमातून करण्यात येते. राज्यात चंद्रपूर, बीड, अहिल्यानगर, धाराशिव, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, पालघर, लातूर, गडचिरोली, भंडारा, धाराशिव, नागपूर, मुंबई उपनगर (२), पुणे, अकोला, लातुर, सांगली, भंडारा, वाशिम तसेच अकोला या जिल्ह्यात २१ ठिकाणी ‘शक्ती सदन’ कार्यरत आहे. २२ राज्य महिला गृहे कार्यरत आहेत.
या योजनेअंतर्गत अन्न, वस्त्र व निवारा या मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच, पिडीत महिलेला कायदेशीर सहाय्य विधि सेवा प्राधिकरण यांच्या मार्फत दिले जाते. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये उपचारांसाठी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. ‘वन स्टॉप सेंटर’ या योजनेअंतर्गत उपलब्ध असणाऱ्या समुपदेशकांमार्फत सदनातील महिला व मुलींना मनो-सामाजिक समुपदेशन व सेतू सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. ई-लर्निंग व खुल्या शाळा प्रणालीसाठी आवश्यक साहित्य पुरविण्यात येतात. कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत रोजगार आणि प्रशिक्षण महासंचालनालय किंवा राष्ट्रीय कौशल्य विकास प्रशिक्षण परिषद यांचेकडे नोंदणीकृत संस्थामार्फत शक्ती सदनातील महिलांना व्यावसायिक तथा कौशल्य विषयक प्रशिक्षण देण्यात येते. तसेच, शक्ती सदनातील महिलांच्या नावे बँक खाते सुरू करून ५०० रूपये एवढी रक्कम जमा करण्यात येते. सदनामधून बाहेर पडताना संबंधित महिलेस व्याजासह संपूर्ण रक्कम देण्यात येते.
मानवी तस्करी व देह विक्री व्यवसायास बळी पडलेल्या पिडितांच्या पुन:एकात्मिकरण व प्रत्यापर्णासाठी मानवी तस्करी विरोधी युनिट्सना शक्ती सदनामार्फत हाफ – वे होम अंतर्गत पिडीत महिलेला नोकरी करण्याची संधी देण्यात येते. जेणेकरून पिडितांना सदनातील जीवनापासून ते समाजातील स्वतंत्र जीवनामध्ये सहजपणे संक्रमण करता येईल. याचबरोबर पिडीत महिलेला मायदेशी पाठविण्यासाठी संपूर्ण जबाबदारी घेतली जाते. प्रत्येक शक्ती सदनात महिलांची कमाल क्षमता ही ५० इतकी आहे.
सक्षम पोर्टल –
सक्षम पोर्टल ही एक वेब बेस यंत्रणा आहे, या माध्यमातून राज्यातील महिला संरक्षणगृह, शक्तीसदन गृह यामध्ये दाखल होणाऱ्या पिडीत गरजू महिलांची बायोमेट्रिक नोंद घेण्यात येते. यामध्ये दाखल होणाऱ्या महिलांच्या बोटाचे ठसे तसेच फोटो घेतला जातो, महिलेची प्राथमिक माहिती, कौटुंबिक माहिती घेतली जाते. पिडीत महिला संरक्षणगृहातून बाहेर पडल्यावर सुद्धा नोंद घेण्यात येते. सर्व संरक्षणगृह एकमेकांना जोडली गेलेली असल्यामुळे सदर महिला इतर कोणत्याही गृहामध्ये पुनःप्रवेशित झाल्यास तिची माहिती ऑनलाईन दिसणार आहे.
ही योजना ७ डिसेंबर २०२३ पासून सुरु करण्यात आली असून, सध्या ६३०० महिलांची माहिती सक्षम पोर्टलवर नोंदविली गेलेली आहे. सुरवातीला ५-७ शासकीय महिला राज्यगृहांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली नंतर टप्प्याटप्याने उर्वरित शासकीय महिला राज्यगृहांमध्ये राबविण्यात आली. एप्रिल २०२५ मध्ये केंद्र पुरस्कृत शक्तीसदन योजनेच्या संस्थांचा सुद्धा यात समावेश करण्यात आला. २८ जिल्ह्यातील ४३ संस्था सक्षम पोर्टलवर जोडल्या गेलेल्या आहेत, यामध्ये २१ शांती सदन, २२ महिला राज्यगृहांचा समावेश आहे. तसेच, १०० पेक्षा जास्त वापरकर्ते आहेत.
श्रद्धा मेश्राम, विभागीय संपर्क अधिकारी
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय.
