प्रतिनिधी : माधव वाघमारे
नांदेड, ६ जुलै २०२६:
नांदेड शहरातील अकृषिक (Non-Agricultural) क्षेत्रातील अनधिकृत भूखंड व बांधकामे नियमित करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेने डिजिटल कारभाराकडे एक मोठी झेप घेत गुंठेवारी नियमितीकरण प्रक्रियेला पूर्णपणे ‘हायटेक’ केले आहे. आता नागरिकांना गुंठेवारी प्रमाणपत्रासाठी महापालिकेच्या चकरा मारण्याची कोणतीही गरज नसून, ही सेवा आता संपूर्णपणे ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.
या नवीन डिजिटल प्रणालीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या ऑनलाईन गुंठेवारी प्रमाणपत्रांचे नुकतेच महापालिका मुख्यालयात वितरण करण्यात आले. महापौर सौ. कविता संतोष मुळे आणि पालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात पहिल्या पाच लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले.
पहिल्या ऑनलाईन प्रमाणपत्रांचे मानकरी
या ऐतिहासिक सुविधेचा शुभारंभ करताना महापालिकेच्या वतीने खालील नागरिकांना पहिल्या डिजिटल गुंठेवारी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले:
- हनुमंत नरसिंगराव बोदरवाड
- गणेश चंद्रय्या कटकम
- दिपक पुंडलिकराव कांबळे
- गजानन एकनाथ चक्रवार
- संजीवकुमार शंकरराव तळवणे
- रामदास गणपतराव वावधाने
“नांदेडला स्मार्ट आणि डिजिटल शहर बनवण्याच्या दिशेने हे आमचे मोठे पाऊल आहे. नागरिकांनी कोणत्याही मध्यस्थांच्या किंवा एजंटांच्या अमिषाला बळी न पडता या ऑनलाईन सुविधेचा थेट लाभ घ्यावा.”
— सौ. कविता संतोष मुळे, महापौर, नांदेड-वाघाळा मनपा.कशी आहे ऑनलाईन गुंठेवारीची प्रक्रिया?
नागरिकांना त्यांचे अकृषिक (NA) लेआउट किंवा गुंठेवारीचे भूखंड नियमित करण्यासाठी खालील टप्प्यांतून जावे लागेल:
- प्रस्ताव दाखल करणे: महापालिकेकडील नोंदणीकृत आणि परवानाधारक आर्किटेक्ट, इंजिनिअर किंवा सुपरवायझर यांच्या माध्यमातूनच ऑनलाईन प्रस्ताव दाखल करावा लागेल.
- कागदपत्रे अपलोड करणे: अर्जासोबत विहित नमुन्यातील आवश्यक कागदपत्रे, भूखंडाचा नकाशा आणि छाननी शुल्क ऑनलाईन भरावे लागेल.
- ऑनलाईन छाननी: महापालिकेच्या गुंठेवारी कक्षातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्तावाची आणि जागेची ऑनलाईन पडताळणी केली जाईल.
- प्रमाणपत्र डाऊनलोड: प्रस्ताव पात्र ठरल्यानंतर नागरिकांना ऑनलाईन चलन (Bill) जनरेट होईल. विकास शुल्क ऑनलाईन भरल्यानंतर तात्काळ सक्षम प्राधिकाऱ्यांची डिजिटल स्वाक्षरी असलेले प्रमाणपत्र डाऊनलोड करता येईल.
या सुविधेचे मुख्य फायदे:
- वेळेची आणि पैशांची बचत: नागरिकांना किंवा त्यांच्या आर्किटेक्टला महापालिकेत हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
- पारदर्शकता आणि गती: मानवी हस्तक्षेप (Human Intervention) कमी झाल्यामुळे कामाला गती मिळेल आणि लाचखोरी किंवा गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा बसेल.
- डिजिटल स्वाक्षरी: या प्रमाणपत्रांवर सक्षम अधिकाऱ्यांची डिजिटल सही असल्याने हे सर्व शासकीय व कायदेशीर कामांसाठी वैध मानले जाईल.
- लाईव्ह स्टेटस: नागरिकांना घरबसल्या आपल्या अर्जाची सद्यस्थिती (Status) ऑनलाईन ट्रॅक करता येईल.
भविष्यात ‘सेतू’ केंद्रांवरूनही मिळणार सेवा: आयुक्त
या प्रसंगी बोलताना पालिका आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी स्पष्ट केले की, “विहित मुदतीत ज्या नागरिकांचे भूखंड किंवा बांधकामे नियमानुकूल पात्र आहेत, त्यांनी तातडीने ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. ही सेवा ‘राईट टू सर्व्हिस’ (RTS) म्हणजेच लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत समाविष्ट करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. महापालिकेच्या एकूण ७४ सेवांसह गुंठेवारीची ही सेवा सुध्दा भविष्यात सेतू सुविधा केंद्रांमार्फत सुरू करून नागरिकांना अधिक सुलभ सेवा देण्याचा आमचा मानस आहे.”
प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या विशेष सोहळ्याला उपमहापौर दिपकसिंह रावत, स्थायी समिती सभापती विरेंद्रसिंघ गाडीवाले, महिला बालकल्याण सभापती सदिच्छा सोनी पाटील, उपसभापती निरंजना लांडगे, गटनेता संदिपसिंग गाडीवाले, साबेर चाऊस तसेच प्रशासकीय अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम, उपायुक्त स. अजितपालसिंघ संधु, उपायुक्त अभिजीत वायकोस, गुंठेवारी कक्षाचे उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता आणि तांत्रिक कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अतिरिक्त आयुक्त गिरीष कदम यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार प्रदर्शन उपायुक्त अभिजीत वायकोस यांनी मानले.
