नांदेड | ३१ जानेवारी प्रतिनिधी माधव वाघमारे
महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या लोकप्रतिनिधी पदांवर पती, नातेवाईक किंवा बाहेरील व्यक्तींचा हस्तक्षेप रोखण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत महत्त्वाचा आणि कडक निर्णय घेतला आहे. पत्नी नगरसेविका असताना प्रत्यक्ष कारभार पती करतो, कागदपत्रांवर सही करतो किंवा बैठकीत हस्तक्षेप करतो अशा प्रकारांना आता पूर्णविराम मिळणार आहे. शासनाने याबाबत स्पष्ट आदेश जारी केले असून, हस्तक्षेप आढळल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीचे पद थेट गमावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
✍️ हस्तक्षेप केल्यास पद धोक्यात
नगरपालिका, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिला लोकप्रतिनिधींच्या नावावर पद असते; मात्र प्रत्यक्षात पती किंवा नातेवाईक कारभार करतात, अशी अनेक ठिकाणी तक्रार होती. आता कोणत्याही प्रकारे पती/नातेवाईकांनी सही केली, आदेश दिले, बैठकीत निर्णय घेतले किंवा प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप केला, तर तो गंभीर अपराध मानला जाईल. अशा प्रकरणात चौकशी होऊन संबंधित महिला प्रतिनिधीचे पद रद्द होऊ शकते.
🏛️ शासकीय कामात अडथळा मानला जाणार
शासन आदेशानुसार, अधिकृत कामकाजात महिलेलाच निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पती किंवा इतर व्यक्तींनी दबाव टाकणे, फाईल्स हाताळणे, अधिकाऱ्यांना सूचना देणे हे ‘शासकीय कामात अडथळा’ म्हणून गणले जाईल. दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाईसह प्रशासकीय दंडही आकारला जाऊ शकतो.
📜 कायदा काय सांगतो?
नगरपालिका अधिनियम व राज्य शासनाच्या नव्या निर्देशांनुसार, निवडून आलेला प्रतिनिधीच सर्व अधिकार वापरेल. प्रतिनिधीऐवजी दुसऱ्या कुणी कारभार केल्याचे सिद्ध झाल्यास तो कायद्याचा भंग ठरेल. यामुळे महिला आरक्षणाचा मूळ उद्देश महिलांचे नेतृत्व आणि स्वायत्त निर्णयक्षमता सुरक्षित राहणार आहे.
🔍 तक्रारींची चौकशी, थेट कारवाई
नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते किंवा विरोधकांनी पुराव्यासह (व्हिडिओ, फोटो, कागदपत्रे) तक्रार दिल्यास प्रशासन चौकशी करणार आहे. सत्य आढळल्यास पद रद्द करण्यासह पुढील कायदेशीर प्रक्रिया राबवली जाईल.
👩⚖️ महिलांच्या सत्तेला बळ
या निर्णयामुळे महिलांना स्वतंत्रपणे काम करण्याचे बळ मिळणार असून, ‘पतीराज’ संस्कृतीला आळा बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि महिलांच्या नेतृत्वाला खऱ्या अर्थाने संधी मिळेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
👉 थोडक्यात: पत्नी नगरसेविका, कारभार पतीचा हे समीकरण आता संपुष्टात! शासनाच्या नव्या आदेशांमुळे हस्तक्षेप करणाऱ्यांना थेट कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
