महाराष्ट्र-आयोवा (अमेरिका) भागीदारीमुळे विविध क्षेत्रांमध्ये
सहकार्याची नवी दारे खुली होणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 12 : महाराष्ट्र – आयोवा (अमेरिका) यांच्यातील भागीदारीमुळे कृषी, जैवतंत्रज्ञान, वित्तीय सेवा, पायाभूत सुविधा, नवीकरणीय ऊर्जा व तंत्रज्ञान अशा विविध महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये सहकार्याची नवी दारे खुली होणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोवाबरोबर करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारानंतर केले.
सामंजस्य करारामुळे नवोपक्रमांना चालना
अमेरिकेतील कृषिप्रधान आयोवा राज्याशी महाराष्ट्राने ऐतिहासिक सामंजस्य करार केला. आयोवा हे अमेरिकेचे ‘फूड बास्केट’ म्हणून प्रसिद्ध असून शेती व कृषितंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगत राज्य मानले जाते. या कराराद्वारे महाराष्ट्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शेती, कृषितंत्रज्ञान, डिजिटायझेशन, आरोग्य, व्यावसायिक प्रशिक्षण व कौशल्य विकास, पर्यटन, क्रीडा, जैवतंत्रज्ञान, सामाजिक-आर्थिक सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा विकास या महत्त्वाच्या क्षेत्रांत नव्या संधी निर्माण होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आयोवाच्या राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स यांच्या उपस्थितीत हा करार मुंबईतील ताज पॅलेस हॉटेलमध्ये झाला. या प्रसंगी मुख्य सचिव राजेशकुमार, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, नानाजी कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंग, मुख्यमंत्र्यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, तसेच आयोवाचे कृषी सचिव माईक नैग, विकास प्राधिकरण संचालक डेबी दुर्हम आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आयोवा हे उत्पादन व कृषितंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रगण्य राज्य आहे. त्यामुळे त्यांच्यासोबतचा हा करार महाराष्ट्रातील शेती, तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रासाठी एक मोठी संधी आहे. आयोवा विद्यापीठ आणि कृषी विद्यापीठे यांच्या संयुक्त सहकार्यातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात आणले जाईल. भारताने नवीकरणीय ऊर्जेत केलेली प्रगती उल्लेखनीय आहे आणि या करारामुळे या क्षेत्रात आणखी नवे प्रकल्प साकारतील.”
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्राने याआधी जपान व जर्मनीसोबत सिस्टर-स्टेट करार करून व्यापार, उद्योग व सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला गती दिली आहे. अमेरिकेतील एखाद्या राज्यासोबत हा पहिलाच करार असून तो भारत-अमेरिका संबंधांना अधिक बळकट करेल. राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स यांनी महाराष्ट्राशी दीर्घकालीन भागीदारी करण्याची इच्छा व्यक्त केली असल्याने दरवर्षी आयोवाचे शिष्टमंडळ भारतात येईल तर महाराष्ट्राचे शिष्टमंडळ आयोवाला भेट देईल. परस्पर राज्यातील विविध क्षेत्रातील ज्ञानाचा उपयोग दोन्ही राज्याच्या विकासासाठी होणार आहे”
मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, “हा करार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘जागतिक सहकार्य आणि राज्यांची आंतरराष्ट्रीय भागीदारी’ या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी, विद्यार्थी, उद्योजक आणि संशोधकांना नवे मार्ग खुले होतील आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीला गती मिळेल.”
दीर्घकालीन भागीदारीचे आश्वासन – राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स
आयोवाच्या राज्यपाल किम रेनॉल्ड्स यांनी आनंद व्यक्त करताना म्हटले, “भारतामधील सर्वात गतिमान राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्राशी भागीदारी करणे ही आमच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. हा करार नवोपक्रमांना चालना देणारा, आर्थिक समृद्धी वाढवणारा आणि जागतिक सहकार्याला प्रोत्साहन देणारा धोरणात्मक निर्णय आहे. दोन्ही राज्ये औद्योगिक, शैक्षणिक आणि कृषी क्षेत्रात नवे प्रकल्प उभारतील. दरवर्षी दोन्ही राज्यांचे शिष्टमंडळ परस्पर भेट देऊन या सहकार्याला अधिक दृढ करतील.”
या करारामुळे होणारे फायदे :
- शेतीत प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर – आयोवाची आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, यंत्रणा व संशोधन महाराष्ट्रात आणता येईल, ज्यामुळे उत्पादनक्षमता वाढेल.
- अन्नप्रक्रिया उद्योग वाढ – शेतमालाला अधिक मूल्य मिळेल, निर्यात संधी वाढतील.
- डिजिटलायझेशन व तंत्रज्ञानात सहकार्य – स्मार्ट गव्हर्नन्स, ई-सेवा व डिजिटल शेतीसाठी नवीन उपाय महाराष्ट्रात लागू होतील.
- आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा – आयोवाच्या आरोग्यसेवा प्रणाली, संशोधन व प्रशिक्षणामुळे ग्रामीण व शहरी आरोग्य सेवा सुधारतील.
- कौशल्य विकास व नोकऱ्या – व्यावसायिक प्रशिक्षण, नवीन कौशल्ये व औद्योगिक सहकार्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
- अक्षय ऊर्जा व पर्यावरण संरक्षण – स्वच्छ ऊर्जेच्या प्रकल्पांमुळे वायूप्रदूषण कमी होईल व शाश्वत विकासाला चालना मिळेल.
- पर्यटन व क्रीडा विकास – दोन्ही राज्यांमध्ये सांस्कृतिक देवाणघेवाण, पर्यटन व्यवसाय आणि क्रीडा स्पर्धांना प्रोत्साहन मिळेल.
- आर्थिक गुंतवणूक व औद्योगिक वाढ – अमेरिका व भारतातील कंपन्यांमध्ये थेट भागीदारी, गुंतवणूक व व्यापार वाढेल.
- शिक्षण व संशोधन सहकार्य – विद्यापीठे व संशोधन केंद्रांमधील संयुक्त प्रकल्पांमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवरील अनुभव मिळेल.
- आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा – महाराष्ट्राचा जागतिक नकाशावर औद्योगिक व तंत्रज्ञान भागीदार म्हणून दर्जा वाढेल.
