मुंबई दि. 23 सप्टेंबर :
सकल मातंग समाज (महाराष्ट्र राज्य) तर्फे राज्य सरकार कडे अनु. सु.जातीय आरक्षणासंदर्भात तात्काळ ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आरक्षणाशी संबंधित असलेल्या मागासवर्गीय आयोगाच्या बैठका तात्काळ आयोजित न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा समाजाने दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या दि. 01/08/2025 च्या निकालानुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने 14/10/2025 रोजी निर्णय घेतला होता. मात्र, त्या निर्णयानंतरही शासन दरबारी समितीच्या बैठका नियमितपणे न भरवल्यामुळे अनु. जातीतील युवक-युवतींचे शैक्षणिक व नोकरीतील भवितव्य धोक्यात आले आहे. शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन झाल्या असल्या तरी त्या निष्क्रिय असल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहून अनु. जातीच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. मातंग समाजाच्या बैठकीत हा ठराव एकमुखाने पारित करून शासनापर्यंत पोहोचविण्यात आला आहे. विशेषत: मागील सहा महिन्यांत समितीची एकही बैठक झाली नसल्याने समाजामध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
सदर निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, शासनाने 2015 पासून आजपर्यंत समितीच्या बैठका नियमित घेतल्या असत्या, तर अनेक युवकांना शैक्षणिक तसेच नोकरीच्या संधी मिळाल्या असत्या. मात्र, शासनाच्या बोगस कारभारामुळे मातंग समाजातील मोठ्या प्रमाणात युवक बेरोजगार असून त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही.
सकल मातंग समाजाने शासनास इशारा दिला आहे की, जर समितीच्या बैठका नियमित न भरवता आरक्षणाशी संबंधित प्रश्न लांबवला गेला, तर येत्या काळात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल. हे आंदोलन शांततापूर्ण असले तरी त्याचे परिणाम शासनाला भोगावे लागतील, असा इशारा मा.ना.श्री.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस (मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य) मा.ना.श्री अजितदादा पवार (उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य)मा.ना.श्री. एकनाथ शिंदे (उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य)निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
