नांदेड १८ ऑगस्ट/ विशेष प्रतिनिधी (माधव वाघमारे)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) आणि १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत आरोग्य यंत्रणेत मोठा आर्थिक गैरव्यवहार आणि मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. ‘हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’ आणि नागरी आरोग्य केंद्रांसाठी आवश्यक असलेल्या अटेंडंट व स्वीपर पदांच्या मनुष्यबळ पुरवठ्याची अधिकृत निविदा प्रक्रिया परस्पर गुंडाळून, नियमबाह्य पद्धतीने पदे भरल्याचा तसेच या गरीब कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून थेट ‘कमिशन’ लाटले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे आरोग्य वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच हा महाघोटाळा सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
निविदा प्रक्रिया केवळ ‘फार्स’; उघडलीच नाही टेंडर फाइल!
मिळालेल्या माहितीनुसार, दि. ०५ ऑक्टोबर २०२४ ते दि. १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत ‘आपला दवाखाना’ व नागरी आरोग्य केंद्रांसाठी अटेंडंट आणि स्वीपर पुरवठ्याकरिता अधिकृत निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनातील काही हितसंबंधी घटकांनी या निविदेवर कोणतीही पुढील कायदेशीर कार्यवाही केली नाही. इतकेच नव्हे, तर ही निविदा उघडण्याचे साधे सोपस्कारही पार पाडण्यात आले नाहीत.
शासन निर्णयानुसार ही पदे अधिकृत बाह्यस्रोत (Outsourcing) एजन्सीच्या माध्यमातून पारदर्शक पद्धतीने भरणे बंधनकारक असताना, नियमांना हरताळ फासत ही पदे परस्पर भरून मोठा घोळ घालण्यात आला आहे.
बँक खात्यात पगार, पण हातातून ‘कॅश’ परत!
या भरती प्रक्रियेतील सर्वात भयानक आणि गंभीर बाब म्हणजे काम करणाऱ्या तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे होणारे थेट आर्थिक शोषण आहे. एनएचएममधील संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून या अटेंडंट आणि स्वीपर यांच्या बँक खात्यावर कागदोपत्री वेतन जमा केले जाते. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना पदावरून काढून टाकण्याची भीती दाखवून किंवा दमदाटी करून, त्यांच्याकडून पगारातील मोठी रक्कम ‘रोख’ (Cash) स्वरूपात परत वसूल केली जात आहे. दिवस-रात्र स्वच्छता आणि सेवेचे काम करणाऱ्या या गरिबांच्या घामाच्या पैशांवर अधिकारी खुलेआम डल्ला मारत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे.
EPF, ESIC आणि टॅक्सचा पत्ता नाही; भविष्य अंधारात
नियमानुसार कंत्राटी किंवा बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षिततेचा भाग म्हणून भविष्य निर्वाह निधी (EPF) आणि आरोग्य विमा (ESIC) सुविधा मिळणे अनिवार्य आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यातून कपात दाखवूनही प्रत्यक्षात:
- EPF आणि ESIC खात्यात एक रुपयाही जमा केला जात नाही.
- प्रोफेशन टॅक्स (PT) भरण्यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता सुरू आहे.
या गंभीर गैरव्यवहारामुळे हक्काचे वेतन न मिळणे आणि भविष्यातील लाभांपासून वंचित राहणे, अशा दुहेरी संकटात हे कर्मचारी सापडले असून त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
उच्चस्तरीय चौकशी व गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
अधिकृत निविदा न उघडता कोणाच्या आदेशाने ही पदे भरली गेली? कर्मचाऱ्यांकडून दरमहा रोख रक्कम उकळणारे एनएचएमचे ते ‘महाभाग’ अधिकारी कोण? आणि ईपीएफ व ईएसआयसीचे पैसे नेमके कोणाच्या घशात गेले? असे संतप्त सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत (ACB) सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ फसवणूक आणि भ्रष्टाचाराचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी आता नागरिक व कर्मचाऱ्यांमधून केली जात आहे.
