मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात सुरू असलेल्या अन्न सुरक्षा मोहिमेचा परिणाम आता सरकारी यंत्रणेच्या खानपान व्यवस्थेवरही दिसून येत आहे. सरकारी कार्यालयांतील बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम, परिषद तसेच विविध शासकीय कार्यक्रमांमध्ये आता तेलकट आणि तळलेले पदार्थ कमी करून पौष्टिक खाद्यपदार्थांना प्राधान्य देण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारी आणि निमशासकीय संस्थांमधील बैठका, प्रशिक्षण, परिषद, कार्यक्रम तसेच कॅन्टीनमध्ये पौष्टिक आहार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.
समोसा-पकौड्यांऐवजी काय मिळणार?
सरकारी बैठकींच्या मेन्यूमध्ये आता हंगामी फळे, केळी, सफरचंद, पेरू, पपई, उकडलेली अंडी, उकडलेल्या डाळी, पोहे आणि इडली-सांबार यांसारख्या पदार्थांचा समावेश करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे बैठकीतील नेहमीच्या समोसा, पकौडे आणि इतर तेलकट पदार्थांना हळूहळू पर्याय मिळणार आहेत.
याशिवाय मागणीनुसार गरम दूध, साखरविरहित ग्रीन टी आणि ताक उपलब्ध करून देण्याचाही प्रस्ताव आहे. नाचणी, ज्वारी आणि बाजरीसारख्या पौष्टिक तृणधान्यांपासून तयार केलेल्या पदार्थांनाही प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या कॅन्टीनमध्ये आधीच सुरू झाल्याचे समोर आले आहे. येथे फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेल्या डाळी, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि ग्रीन टी यांसारखे पर्याय उपलब्ध करण्यात आले आहेत. यासोबत हिरव्या भाज्या, ताक, सलाड आणि पौष्टिक पदार्थांनाही मेन्यूमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.
FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर अन्न भेसळ आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची मोहीम सुरू केली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारी कार्यालयांमधील खानपान व्यवस्थेतही आरोग्यदायी बदल करण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सरकारी संस्थांमधील खाद्यपदार्थांमध्ये बदल करून कर्मचाऱ्यांना निरोगी आणि संतुलित आहाराची सवय लावणे, तसेच आरोग्यदायी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
