नांदेड, दि. ०४ (प्रतिनिधी माधव वाघमारे): सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रुग्णसेवेचा दर्जा उंचावून नागरिकांना वेळेत आणि दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश आरोग्य सेवा संचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी दिले आहेत. आरोग्य सेवेत कसूर, अनियमितता किंवा हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा सक्त इशारा त्यांनी नांदेड येथील आढावा बैठकीत दिला.
आरोग्य संवाद यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर बैठक राज्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या १ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या ‘आरोग्य संवाद यात्रा’ दौऱ्यात दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने, ३ नोव्हेंबर रोजी डॉ. विजय कंदेवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदेड येथे आरोग्य विभागाची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या यात्रेदरम्यान काही ठिकाणी कामकाजात त्रुटी व अनियमितता निदर्शनास आल्या होत्या. याची गंभीर दखल घेत डॉ. कंदेवाड यांनी संबंधित दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सखोल चौकशी करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आणि आवश्यकतेनुसार बदलीचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, जिल्ह्यातील प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या कामकाजाचे नियमित मूल्यमापन करण्यावर भर दिला.
बैठकीतील प्रमुख निर्देश व महत्त्वाचे मुद्दे:
- अत्यावश्यक सेवा व औषधसाठा: जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये २४ तास अत्यावश्यक आरोग्य सेवा उपलब्ध ठेवाव्यात. रुग्णांना बाहेरील औषधे लिहून देऊ नयेत. जीवनावश्यक व जीवनरक्षक औषधांचा पुरेसा साठा, १०२ व १०८ रुग्णवाहिका सेवा, प्रयोगशाळा तपासण्या आणि एक्स-रे सुविधा नियमितपणे उपलब्ध ठेवाव्यात.
- स्वच्छता व सुविधा: वैद्यकीय उपकरणे नेहमी कार्यान्वित ठेवून त्यांची नियमित देखभाल करावी. रुग्णालयातील स्वच्छता, शुद्ध पिण्याचे पाणी, रुग्णांना मिळणारा आहार आणि कंत्राटी सेवांचा दर्जा उत्तम ठेवावा. रुग्णांशी व त्यांच्या नातेवाईकांशी सर्व कर्मचाऱ्यांनी सौजन्यपूर्ण व संवेदनशीलतेने वागावे.
- बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक: सर्व नियमित व कंत्राटी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक पोर्टलवरील नोंदणी ४ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करावी. फेस रीडिंग व बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक असून, त्यानुसारच वेतन अदा केले जाईल. यात अनियमितता आढळल्यास संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित होईल.
- मुख्यालयी निवास: सर्व वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहूनच नियमितपणे रुग्णसेवा द्यावी.
- शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी: महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पात्र रुग्णांची नोंदणी वाढवावी. रुग्णकल्याण समितीचा निधी पारदर्शक पद्धतीने वापरावा. जन्म नोंदणी २१ दिवसांच्या आत पूर्ण करून प्रमाणपत्र वितरित करावे.
- अधिकारी भेटींचे नियोजन: जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक व वरिष्ठ जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी महिन्यात किमान ५ आरोग्य संस्थांना प्रत्यक्ष भेट देऊन कामकाजाचा आढावा घ्यावा. तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनीही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांना नियमित भेटी द्याव्यात.
नागरिकांना दर्जेदार, तत्पर, पारदर्शक व सुलभ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे हे आरोग्य विभागाचे सर्वोच्च प्राधान्य असून, यात कसूर करणाऱ्यांवर पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांसह कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा डॉ. कंदेवाड यांनी बैठकीचा शेवटी दिला.
