मुंबई, दि. ७ ऑक्टोबर –
राज्यात यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, 29 जिल्ह्यांतील 253 तालुके आणि 2059 मंडळे बाधित झाली आहेत. या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने तब्बल 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत ही ऐतिहासिक घोषणा केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे कोरडवाहू, हंगामी बागायती आणि बागायती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यानुसार कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टर 18,500 रुपये, हंगामी बागायतीसाठी 27,000 रुपये, तर बागायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर 32,500 रुपये मदत देण्यात येईल. दिवाळीपूर्वी ही मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. हे पॅकेज आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आर्थिक साहाय्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🟢 मुख्यमंत्र्यांची माहिती – मदतीचा सविस्तर आराखडा
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील 68 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी घर, जनावरे, दुकाने आणि पायाभूत सुविधांचेही नुकसान झाले. तातडीने मदतीसाठी 2,200 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता मंजूर करण्यात आला आहे.
विमाधारक शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळावी यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान प्रयत्नशील असून, विमारहित शेतकऱ्यांनाही 17,000 रुपये प्रति हेक्टर इतकी मदत दिली जाणार आहे.
तसेच,
- घरांचे नुकसान झालेल्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मदत
- डोंगरी भागातील घरांसाठी अतिरिक्त 10,000 रुपये
- दुकानांचे नुकसान झाल्यास 50,000 रुपये
- जनावरांच्या मृत्यूसाठी प्रति जनावर 37,500 रुपये
- कोंबड्यांसाठी 100 रुपये प्रति पक्षी
- खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी प्रति हेक्टर 47,000 रुपये
- मनरेगातून तीन लाख रुपये
- बाधित विहिरींसाठी 30,000 रुपये
- मत्स्यशेती व बोटींसाठी 100 कोटींची तरतूद
शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कोणतीही कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही; ॲग्रीस्टॅक डेटाच्या आधारे थेट मदत वितरित केली जाईल.
पायाभूत सुविधांसाठी 10,000 कोटी रुपये, तसेच जिल्हा नियोजन निधीतून 1,500 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच, दुष्काळी सवलती जसे की महसुलात सूट, कर्जवसुली स्थगिती, परीक्षा शुल्क माफी, वीज कनेक्शन खंडित न करणे लागू करण्यात येणार आहेत.
🟡 “संकट काळात शासन तत्पर” — उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, अतिवृष्टी आणि पूरामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीची 10 हजार रुपयांची मदत दिली आहे. शासन सर्व अटी-शर्ती बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी धावून आले आहे.
खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी 47,000 रुपये व मनरेगातून 3 लाख रुपये मदत देण्यात येणार असून, रब्बी हंगामासाठी प्रति हेक्टर 10,000 रुपये अतिरिक्त मदत मिळणार आहे. केंद्र शासनाकडूनही सहाय्य मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
🔵 “एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून तीन हेक्टरपर्यंत मदत” — उपमुख्यमंत्री अजित पवार
अजित पवार म्हणाले, एनडीआरएफच्या दोन हेक्टर निकषांऐवजी राज्य शासनाने तीन हेक्टरपर्यंत मदतीचा निर्णय घेतला आहे. पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जनावरांचे, गोठ्यांचे, तसेच शेतीचे झालेले नुकसान लक्षात घेऊन ही भरीव मदत दिली जात आहे. कुणीही मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
⚙️ असे आहे पॅकेजचा तपशील
घटक मदत रक्कम मृतांच्या कुटुंबीयांना ₹4 लाख जखमींना ₹74 हजार – ₹2.5 लाख घरगुती वस्तू नुकसान ₹5,000 प्रति कुटुंब कपडे व भांडी नुकसान ₹5,000 प्रति कुटुंब दुकानदार/टपरीधारक ₹50,000 पक्के घर (डोंगरी भाग) ₹1.20 लाख कच्चे घर (डोंगरी भाग) ₹1.30 लाख अंशतः पडझड ₹6,500 झोपड्या ₹8,000 जनावरांचे गोठे ₹3,000 दुधाळ जनावरे ₹37,500 प्रति जनावर ओढकाम जनावरे ₹32,000 प्रति जनावर कुक्कुटपालन ₹100 प्रति कोंबडी
🔸 निष्कर्ष
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलेले हे पॅकेज राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे आर्थिक साहाय्य ठरले आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे अतिवृष्टी आणि पुराच्या फटक्याने हवालदिल झालेल्या बळीराजाला पुन्हा नवसंजीवनी मिळणार आहे.
