नांदेड ५ ऑगस्ट ( प्रतिनिधी): आदिवासीबहुल किनवट तालुक्यातील प्रत्येक गावापर्यंत शासनाच्या विकास योजनांचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचला पाहिजे. पेसा अंतर्गत उपलब्ध निधी वेळेत, पारदर्शकपणे आणि गुणवत्तापूर्ण विकासकामांसाठी खर्च करून आदिवासी भागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती द्यावी. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करत निश्चित कालमर्यादेत ग्रामविकासाची उद्दिष्टे पूर्ण करावीत, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक महेश पाटील यांनी दिले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर श्री. पाटील यांनी आदिवासीबहुल किनवट तालुक्याचा पहिलाच दौरा केला. पंचायत समिती, किनवट येथे झालेल्या तब्बल दोन तासांच्या मॅरेथॉन आढावा बैठकीत त्यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाचा सखोल आढावा घेत विकासकामांना गती देण्याच्या सूचना दिल्या.
बैठकीस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रभारी प्रकल्प संचालक तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डी. बी. गीरी, गटविकास अधिकारी जयश्री वाघमारे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत प्रधानमंत्री आवास योजना, व्हीबी-जी-रामजी, कर वसुली, पेसा, शाळा व अंगणवाडी तसेच ग्रामपंचायतींच्या विविध विकास योजनांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
शाळा, अंगणवाड्यांना प्राधान्य व दप्तरदिरंगाईवर इशारा शाळा व अंगणवाड्यांना शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य द्यावे. तसेच १५ व १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शाळा व अंगणवाडीत विद्युत व सौरऊर्जासाठी आवश्यक तरतूद करण्याचे निर्देश सीईओ पाटील यांनी दिले. पेसा अंतर्गत मंजूर निधी वेळेत खर्च करून विकासकामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करावीत. विकासकामांमध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
कचरा व्यवस्थापन व इतर योजनांचा आढावा सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन नियम-२०२६ ची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देताना प्रत्येक ग्रामपंचायतीत कचऱ्याचे चार प्रकारांत संकलन, विलगीकरण आणि व्यवस्थापन प्रभावीपणे राबविण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. घरकुलांची उद्दिष्टपूर्ती, व्हीबी-जी-रामजी योजनेची कामे, कर वसुली व स्वच्छ भारत अभियानाच्या प्रगतीबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रश्नावर विस्तार अधिकारी व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रश्न मार्गी लावावा, असे निर्देश देत आदिवासी भागातील नागरिकांना शासनाच्या सर्व योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नियमित क्षेत्रभेटी द्याव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या बैठकीस तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. के. पी. गायकवाड, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी एस. जी. जामुदे, शिक्षण विस्तार अधिकारी अनिलकुमार महामुने, विस्तार अधिकारी कैलास गायकवाड, जीवन कांबळे, निवृत्ती मुकनर, अमोल टोम्पे, अल्केश शिरसेटवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
घरकुलांची पाहणी; ग्रामस्थांशी थेट संवाद, हिमायतनगर पंचायत समितीलाही भेट आढावा बैठकीनंतर सीईओ महेश पाटील यांनी बोधडी (बु.) येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या घरकुलांची प्रत्यक्ष पाहणी करून ग्रामस्थांशी संवाद साधला. तसेच शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रस्तावित वसतिगृहाच्या जागेची पाहणी केली. त्यानंतर जलधारा येथे सुरू असलेल्या पशुवैद्यकीय अधिकारी कार्यालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीच्या बांधकामाची पाहणी केली. या बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत त्यांनी असमाधान व्यक्त करत तातडीने गुणवत्ता तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. याच दौऱ्यात त्यांनी पंचायत समिती, हिमायतनगर येथेही भेट देऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.
वेळेत हजर राहा; विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्यांवर कठोर कारवाई प्रत्येक शासकीय कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात वेळेत उपस्थित राहणे अत्यावश्यक आहे. विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी यावेळी दिला.
प्रतिनिधी माधव वाघमारे
