प्रतिनिधी: माधव
नांदेड, दि. 25 फेब्रुवारी: महाराष्ट्र शासनाने जमीन महसूल संहितेत केलेली महत्त्वपूर्ण सुधारणा आता संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नव्या तरतुदींमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विशेषतः अकृषिक परवानगी (NA) आणि अकृषिक कर (NA Tax) या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे आता दुहेरी प्रशासन टळून जनतेचा वेळ आणि पैसा या दोन्हींची बचत होणार आहे.
सुधारणा कायदा ३१ डिसेंबरपासून लागू
राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 57 (2025)’ द्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 मध्ये दुसरी सुधारणा केली आहे. हा अधिनियम 31 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून, त्यानुसार सुधारित तरतुदी तेव्हापासूनच लागू झाल्या आहेत. या अनुषंगाने महसूल आणि वन विभागाने १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णय (जीआर) निर्गमित करून सर्व आवश्यक सूचना जिल्हा प्रशासनाला दिल्या आहेत.
मुख्य बदल कोणते?
१. NA परवानगीची गरज संपली
यापूर्वी शेतजमिनीचे अकृषिक रूपांतर करण्यासाठी महसूल विभागाकडून स्वतंत्र NA परवानगी घ्यावी लागत होती. नव्या नियमानुसार, जर महाराष्ट्र नगररचना व नियोजन अधिनियम, 1966 अंतर्गत संबंधित नियोजन प्राधिकरणाकडून (महापालिका/नगरपरिषद इ.) विकास परवानगी (Development Permission) किंवा बांधकाम आराखडा मंजूर झाला असेल, तर त्यासाठी स्वतंत्र NA परवानगी घेणे बंधनकारक राहणार नाही. यामुळे प्रक्रियेतील दुहेरीपणा संपुष्टात येणार आहे.
२. वार्षिक NA कर पूर्णतः रद्द
नागरिकांना सर्वात मोठा दिलासा देणारा निर्णय म्हणजे अकृषिक जमिनींवर आकारला जाणारा वार्षिक कर (Non-Agricultural Tax) पूर्णतः रद्द करण्यात आला आहे. शिवाय, यापूर्वीचा थकीत वार्षिक करही वसूल केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
३. एकरकमी अधिमूल्य (Premium) पद्धत
वार्षिक कर रद्द करण्यात आला असला, तरी जमिनीचे उपयोगिता रूपांतरण करताना एकरकमी अधिमूल्य भरावे लागेल. हे अधिमूल्य जमिनीच्या बाजारभावाच्या टक्केवारीत आकारले जाईल, जे खालीलप्रमाणे असेल:
· ० ते १००० चौरस मीटर: बाजारमूल्याच्या ०.१० टक्के (०.१०%)
· १००१ ते ४००० चौरस मीटर: बाजारमूल्याच्या ०.२५ टक्के (०.२५%)
· ४००० चौरस मीटरपेक्षा जास्त: बाजारमूल्याच्या ०.५० टक्के (०.५०%)
हे अधिमूल्य चालू वर्षाच्या जिल्हा निश्चित बाजारमूल्य सूचीनुसार आकारले जाईल.
४. जुन्या NA प्रकरणांसाठी विशेष तरतूद
ज्या जमिनी यापूर्वीच अकृषिक झाल्या आहेत, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे:
· ३१ डिसेंबर २००१ पूर्वी अकृषिक झालेल्या जमिनींसाठी वर्ष २००१ चे बाजारमूल्य ग्राह्य धरून अधिमूल्य आकारले जाईल.
· ०१ जानेवारी २००२ नंतर अकृषिक झालेल्या जमिनींसाठी संबंधित वर्षाच्या बाजारमूल्यानुसार अधिमूल्य मोजले जाईल.
५. महसुलाचे वितरण
या अधिमूल्यापोटी मिळणाऱ्या रकमेचे वितरण आता सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, नगरपालिका इ.) यांच्यात केले जाणार आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवर विकासकामांसाठी थेट निधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
बँकांनाही सूचना
या निर्णयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांनाही सूचित केले आहे की, नियोजन प्राधिकरणाने मंजूर केलेली विकास परवानगी (Development Permission) कर्ज प्रक्रियेसाठी पुरेशी समजावी. कर्ज मंजुरीसाठी स्वतंत्र NA सनदेचा आग्रह धरू नये.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले म्हणाले, “या सुधारणेमुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि सुसूत्रता येईल. नागरिकांचा वेळ व आर्थिक बचत होईल. दुहेरी परवानगी प्रक्रियेमुळे होणारा गोंधळ टळेल. नागरिकांनी या नवीन तरतुदींची नोंद घ्यावी आणि त्याचा लाभ घ्यावा.”
नागरिकांनी याबाबतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर पाहावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
