मुंबई :
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद अध्यक्षपदांच्या आरक्षणाबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ६ मे २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या निर्णयानंतर राज्य शासनाने नव्याने आरक्षणाची अंमलबजावणी केली आहे.
याअन्वये विविध जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती-जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग तसेच महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे.
कोणत्या जिल्ह्याला कोणते आरक्षण?
पहिल्या यादीतील जिल्हे:
- ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)
- पालघर – अनुसूचित जमाती
- रायगड – सर्वसाधारण
- रत्नागिरी – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- सिंधुदुर्ग – सर्वसाधारण
- नाशिक – सर्वसाधारण
- धुळे – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- नंदुरबार – अनुसूचित जमाती
- जलगाव – सर्वसाधारण
दुसऱ्या यादीतील जिल्हे:
- औरंगाबाद – अनुसूचित जमाती (महिला)
- पुणे – सर्वसाधारण
- सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- सोलापूर – सर्वसाधारण (महिला)
- कोल्हापूर – सर्वसाधारण (महिला)
- छत्रपती संभाजीनगर – सर्वसाधारण
- जालना – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- बीड – अनुसूचित जाती (महिला)
- परभणी – अनुसूचित जाती
- हिंगोली – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)
- लातूर – सर्वसाधारण (महिला)
- उस्मानाबाद – सर्वसाधारण (महिला)
- अमरावती – सर्वसाधारण
- अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)
- वाशीम – अनुसूचित जमाती (महिला)
- बुलढाणा – सर्वसाधारण
- यवतमाळ – सर्वसाधारण
- नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- वर्धा – अनुसूचित जाती
- गोंदिया – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग
- गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)
- चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)
शासनाचा निर्णय महत्त्वाचा का?
जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागातील सर्वात महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते अशा विविध पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे मोठे काम जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून केले जाते. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी आरक्षण ठरविण्याचा हा निर्णय ग्रामीण भागातील राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जातो.
