नांदेड २४ जुलै ( प्रतिनिधी – माधव वाघमारे)
विकसित भारत व विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने लोकाभिमुख, गुणवत्तापूर्ण आणि नावीन्यपूर्ण कामांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. जिल्ह्यात नवीन उद्योग उभारणीसाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देताना महसूल विभागाने अकृषिक (NA) परवानग्या आणि जमीनविषयक प्रकरणे वेळेत निकाली काढावीत, असे स्पष्ट निर्देश छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात आयोजित बैठकीत विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी विशेष सखोल पुनरनिरीक्षण (एसआयआर) अभियानासह महसूल विभागाच्या विविध योजनांचा व कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. या प्रसंगी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, सहआयुक्त (महसूल) राजेश काटकर, अपर जिल्हाधिकारी रत्नदीप गायकवाड, निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण अंबेकर, उपजिल्हाधिकारी प्रियंका पवार-कर्डिले, उपविभागीय अधिकारी प्रविण मेगशेट्टी यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार उपस्थित होते.

अकृषिक वसुली व महसुली कामकाजाचा कडक आढावा

बैठकीत अकृषिक अधिमूल्याची (Non-Agricultural Assessment) एकरकमी वसुली, शासकीय महसूल वसुली, एम-सॅण्ड (M-Sand) धोरणाची अंमलबजावणी, गौण खनिज उत्खननावरील दंडात्मक वसुली आणि ई-फेरफार प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. उद्योजकांच्या अडचणी तातडीने दूर करून जमिनींशी संबंधित परवानग्या विहित मुदतीत देण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.

‘लडार’ (LADAR) प्रणालीचे कौतुक; मराठवाड्यात राबवणार

भूसंपादनाशी संबंधित अभिलेखांचे डिजिटायझेशन करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी प्रियंका पवार-कर्डिले व उपविभागीय अधिकारी प्रविण मेगशेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित करण्यात आलेल्या ‘लडार’ (Land Acquisition Digital Archive Room – LADAR) या प्रणालीचे विभागीय आयुक्तांनी विशेष कौतुक केले. हा लोकाभिमुख उपक्रम आता संपूर्ण मराठवाड्यात राबविण्यात येणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.

बैठकीतील प्रमुख निर्देश व निर्णय:

• एआय (AI) व तंत्रज्ञानाचा वापर: शासकीय कामकाज अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा.
• कौशल्य विकास व रोजगार: छत्रपती संभाजीनगर येथील आगामी मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पासाठी नांदेड जिल्ह्यातील ITI संस्थांद्वारे युवकांना कौशल्याधारित प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनवावे.
• अतिक्रमणांवर कठोर कारवाई: राष्ट्रीय/राज्य महामार्ग तसेच शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे पाणंद रस्ते यांवरील अतिक्रमणे पोलीस प्रशासनाच्या समन्वयाने हटवून रस्ते कायमस्वरूपी मोकळे करावेत.
• आधुनिक क्रीडा सुविधा: 2036 व 2045 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून क्रीडा संकुलांमध्ये सिंथेटिक टर्फसह आधुनिक सुविधा विकसित कराव्यात.
• सेवानिवृत्तांसाठी समाधान शिबिरे: निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन दावे व प्रलंबित प्रकरणे वेळेत निकाली काढण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे.
  बैठकीच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्ह्यातील विकासकामे, प्रलंबित प्रकरणे आणि प्रशासकीय कार्यवाहीची सविस्तर माहिती दिली. विभागीय आयुक्तांनी जिल्ह्यातील सर्व प्रलंबित कामांचा स्वतः पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगत अधिकाऱ्यांना समन्वयाने काम करण्याचे आवाहन केले.